यूसीसी : राज्य स्तरीय समिति के सदस्य की अध्यक्षता में 16 जून को कलेक्ट्रेट में होगी जनपरामर्श बैठक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश

डिंडौरी। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार 13 जून को राजधानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के जिला कलेक्टर्स को समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि जिले की ग्राम पंचायत, विकासखंड, तहसील और जिला स्तर पर जाकर आम नागरिकों को इस संहिता की बारीकियों से अवगत कराया जाए। इसके साथ ही आम जनता से उनके महत्वपूर्ण सुझाव और अभिमत प्राप्त कर उन्हें निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जन-उपयोगी बनी रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डिंडौरी जिला मुख्यालय से कलेक्ट्रेट कक्ष में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर जे. पी. यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह, डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक, एसडीएम भारती मेरावी और एसडीओपी सतीश द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए जिले में इसके प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूरी रूपरेखा तैयार की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले इन निर्देशों के बाद अब आगे की त्वरित कार्रवाई के तहत डिंडौरी में एक व्यापक जनपरामर्श बैठक आयोजित की जा रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति के सदस्य बुधपाल सिंह की अध्यक्षता में आगामी 16 जून 2026 को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष डिंडौरी में आयोजित होगी। इस बैठक में जिले के सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बार काउंसिल के पदाधिकारी, महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े सदस्य, शांति समिति, सामाजिक संगठन और मीडियाकर्मी शामिल होकर इस विषय पर गहन विचार-विमर्श करेंगे।

इस ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण नीति-निर्माण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से एक विशेष अपील की है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून के संबंध में सभी वर्ग आगे आएं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव व बहुमूल्य अभिमत निर्धारित आधिकारिक ईमेल आईडी uniformcivilcode@mp.gov.in पर समय रहते भेजकर राष्ट्र और राज्य के इस बड़े कदम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं।