भोपाल, मध्य प्रदेश: 02 दिसंबर, 2025 (मंगलवार)
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के विकास और आम नागरिकों के हितों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। ये निर्णय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अधोसंरचनात्मक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को गति देने वाले हैं।
1️⃣ युवाओं के लिए 'शर्तों में रियायत'
राज्य सरकार ने राज्य सेवा परीक्षा-2022 के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है।
परिवहन उप निरीक्षक भर्ती नियम में संशोधन: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद की भर्ती के नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
दस्तावेजों में छूट: चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में जमा करने की शर्त पर नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
2️⃣ शहरी विकास के लिए ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि
नगरीय निकायों के विकास कार्यों को जारी रखने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा वित्तीय कदम उठाया है।
योजना का विस्तार: 'नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना' को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।
अतिरिक्त बजट: इस योजना के लिए ₹500 करोड़ की अतिरिक्त बजट राशि की स्वीकृति दी गई।
विकास कार्य: इस राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, रेन बसेरा और खेल आदि से जुड़े विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।
3️⃣ ग्रामीण संपर्क को मिलेगा बढ़ावा
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी कैबिनेट ने विशेष ध्यान दिया है।
शेष कार्यों को पूर्ण करने पर जोर: 'मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्क बाह्य वित्त पोषित योजना' के अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹9.45 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है।
ये निर्णय राज्य में सर्वांगीण विकास को गति देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
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