BIG BREAKING- सेनगुड़ा शिवनार नाले पर बही पुलिया में लापरवाही पर कड़ा एक्शन, इंजीनियर- सचिव को कारण बताओ नोटिस

 ग्रामीण विकास और जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों से बनने वाले बुनियादी निर्माण कार्यों में प्रशासनिक और वित्तीय नियमों की अनदेखी का एक गंभीर मामला डिंडौरी जिले से सामने आया है। जनपद पंचायत करंजिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेनगुड़ा के ग्राम सरैहा में शिवनार नाले पर बनाई गई पुलिया पहली ही बारिश का पानी नहीं झेल पाई और तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही के संकेत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस दिया है।

13.59 लाख की लागत से निर्मित पुलिया पहली ही बाढ़ में हुई क्षतिग्रस्त

प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शिवनार नाले पर इस पुलिया के निर्माण के लिए कुल 13.59 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसमें 1.91 लाख रुपये मजदूरी मद के लिए और 11.68 लाख रुपये सामग्री मद के लिए निर्धारित किए गए थे। विभागीय जांच में यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया है कि इस कार्य के लिए स्थल चयन और स्वीकृति संबंधी दिशा-निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं किया गया। इसी का परिणाम रहा कि यह निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके चलते यह पहली ही बरसात में क्षतिग्रस्त होकर आवागमन के लिए पूरी तरह अनुपयोगी हो गया।

सीईओ की मैदानी जांच के बाद तीन जिम्मेदारों को नोटिस

मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  द्वारा 27 अगस्त 2026 को मौके का भौतिक निरीक्षण किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि मनरेगा के स्थापित प्रावधानों के विपरीत जाकर कार्य का मूल्यांकन और सत्यापन किया गया था। इसके साथ ही, सामग्री मद की 9.39 लाख रुपये की राशि के देयकों को भुगतान हेतु नरेगा सॉफ्टवेयर में एमआईएस (MIS) भी दर्ज कर दिया गया।

इस पूरी प्रक्रिया में वित्तीय नियमों के उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने के बाद, जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा तीन अलग-अलग औपचारिक आदेश जारी किए गए हैं:

श्री कशिश नायक, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत करंजिया

श्री भुवन प्रसाद भैना, उपयंत्री, जनपद पंचायत करंजिया

श्री शंकर मार्को, सचिव, ग्राम पंचायत सेनगुड़ा

तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण तलब, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

जिला प्रशासन द्वारा जारी इन कड़े नोटिसों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। प्रशासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही, सभी संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना लिखित स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर या समाधानकारक जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध एकतरफा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उच्च स्तर पर प्रेषित की गई प्रतियां

इस पूरे प्रशासनिक घटनाक्रम में पारदर्शिता और पदीय जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए जांच समिति के निष्कर्षों और जारी किए गए नोटिसों की प्रतियां जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी सादर सूचार्थ प्रेषित की गई हैं। इनमें आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल, आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर, कलेक्टर जिला डिंडौरी तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग डिंडौरी को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है।

'सत्य प्रहार' इस प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर अपनी तथ्यात्मक, निष्पक्ष और जमीनी कवरेज आगे भी लगातार जारी रखेगा, ताकि आम जनता के विकास फंड का एक-एक रुपया पूरी ईमानदारी से धरातल पर लग सके।

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