बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक: एक सप्ताह में बैंक निपटाएं स्वरोजगार के लंबित प्रकरण, जिला पंचायत सीईओ की कड़ी चेतावनी !!

डिंडौरी।

जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप शासकीय योजनाओं का लाभ आमजनों और पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँचाने की दिशा में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLCC) की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न हितग्राहीमूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) श्री दिव्यांशु चौधरी ने की।

लंबित प्रकरणों पर सख्त रुख

बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने बैंकों में लंबित पड़े आवेदन प्रकरणों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि पीएमएफएमई (PMFME), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना के तहत जितने भी आवेदन लंबित हैं, उनका आगामी एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

सीईओ श्री चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की मंशा के अनुसार अन्य योजनाओं के प्रकरणों को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ मिलने में अनावश्यक देरी न हो।

विस्तृत समीक्षा और विभागीय उपस्थिति

समीक्षा बैठक के दौरान संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम व स्वरोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पशुपालन विभाग की योजनाएं, पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया।

इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) श्री रविशंकर सहित जनजातीय कार्य विभाग, जिला उद्योग केंद्र, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी, ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन तथा जिले में कार्यरत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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