जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने रखीं विभिन्न समस्याएं, कलेक्टर ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

डिंडौरी: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में आज जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों और आम नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने पूरी गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर त्वरित निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, लंबित भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल नुकसान, आर्थिक सहायता और रोजगार जैसी आवश्यक समस्याओं से संबंधित आवेदन नागरिकों द्वारा सामने रखे गए।

इस दौरान ग्राम पंचायत बरगांव से पहुंचे श्री चिरौंजी लाल साहू ने वृद्धावस्था पेंशन और भूमि सीमांकन से जुड़ी अपनी समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने तुरंत रिकॉर्ड की जांच करवाई और बताया कि उनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पेंशन की राशि खाते में नियमित जमा हो रही है, साथ ही उन्होंने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कराते हुए 15 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसी तरह ग्राम बिजौरा माल निवासी दिव्यांग श्री सत्कार झारिया ने मोटर ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसका निराकरण करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में मानवीय संवेदनशीलता के कई मामले भी सामने आए, जिन पर तुरंत मदद पहुंचाई गई। तूफान और बारिश के कारण घर का छप्पर खो चुकीं श्रीमती द्रोपती बाई की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही आदिवासी संकटापन मद से 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की और उन्हें इस राशि से घर की मरम्मत कराने की समझाइश दी। वहीं ग्राम पंचायत डांडविदयपुर की 77 वर्षीय रामकली की वृद्धावस्था पेंशन रुकने की शिकायत पर अधिकारियों ने तुरंत ई-केवाईसी के माध्यम से मौके पर ही समस्या का समाधान कर दिया। एक अन्य संवेदनशील मामले में ग्राम सरहरी की 75 वर्षीय चैती बाई ने बताया कि बेटे-बहू के निधन के बाद उनके अनाथ नाती-नातिनों के पालन-पोषण और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल निर्देशित किया कि बच्चों को अनाथ छात्रवृत्ति सहित सभी आवश्यक सरकारी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री जे.पी. यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री वैद्यनाथ वासनिक, डीपीसी श्रीमती श्वेता अग्रवाल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।